दलित अधिकार ऐन बनाउन स्थानीय तह सहमत
Summary
ताप्लेजुङका नौवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र दलित अधिकार ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जातीय विभेद र छुवाछूत उन्मुलनका लागि विशेष कार्यक्रम, दलित प्रोफाइल, लक्षित बजेट र छात्रवृत्ति व्यवस्था अघि बढाइने भएको छ।
Key Points
- ताप्लेजुङका एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिकासहित नौवटै स्थानीय तहले दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्ने सहमति जनाएका छन्।
- जातीय विभेद र छुवाछूत उन्मुलनका लागि आवश्यक कार्यविधि, रणनीति र ११ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको छ।
- दलित प्रोफाइल, पाँच वर्षे विकास रणनीति, लक्षित बजेट, सीपमूलक तालिम, निःशुल्क कानुनी सहायता र छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने योजना छ।
- ताप्लेजुङलाई कोशी प्रदेशकै पहिलो पूर्ण छुवाछूतमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने साझा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ.
