पूर्वाधार विकासमा पीपीपीका समस्या सुल्झाउन निजी क्षेत्रसँग १५ दिनभित्र लिखित सुझाव माग
Summary
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले पीपीपी मोडलमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग १५ दिनभित्र लिखित सुझाव माग गरेको छ। समितिले लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण भएका जलविद्युत् र फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको अवस्था तथा कानुनी अड्चनबारे पनि विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
Key Points
- पूर्वाधार विकास समितिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रलाई १५ दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीलाई वान विन्डो नीति, प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण र लगानीमैत्री वातावरणबारे धारणा दिन भनिएको छ।
- लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका जलविद्युत् र फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको वर्तमान अवस्था र समस्याबारे विवरण पनि १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
- समितिले लगानी बोर्डको ऐन, कानुनी सुधार र भविष्यको भूमिकाबारे स्पष्ट सुझाव पनि मागेको छ।
