जलवायु न्यायको कठिन बाटो
Summary
रसुवा बाढीबाट भएको ठूलो क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अर्बौं रुपैयाँबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने तयारी गरेका छन्। नेपालले हिमाली क्षेत्र र कम कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु संकटको असमान मार भोगिरहेको भन्दै विकसित मुलुकहरूसँग जलवायु वित्त र सहयोग माग्ने योजना बनाइएको छ।
Key Points
- सरकारले १० भदौको रसुवा बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको आकलन गरेको छ र पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र अनुकूलन पूर्वाधारका लागि विकसित मुलुकसँग अपिल गर्ने तयारी गरेका छन्।
- नेपालले महासभामा ‘सगरमाथा टु द सी : ए कल टु एक्सन फर अ क्लाइमेट-रेजिलियन्ट फ्युचर’ साइड इभेन्ट आयोजना गर्नेछ र क्षेत्रीय पूर्वसूचना सहकार्यको प्रस्ताव पनि उठाउनेछ।
- लेखमा पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूले विगत दुई दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमा जलवायु परिवर्तन र जलवायु वित्तको मुद्दा उठाउँदै आएको इतिहास पनि समेटिएको छ।
