संविधानको एक दशकः गाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुग्यो, तर अडिएनन् युवा र जनसङ्ख्या
Summary
संविधान कार्यान्वयनपछि लमजुङका नागरिकले वडा र स्थानीय तहबाटै धेरै सेवा पाउन थालेका छन्, तर रोजगारी, सुशासन र सेवाको गुणस्तर नबढ्दा बसाइँसराइ रोकिएको छैन। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले जिल्लाको जनसङ्ख्या घटेको देखाउँदा संघीयताको उपलब्धिसँगै नयाँ चुनौती पनि उजागर भएको छ।
Key Points
- लमजुङमा संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारी सेवा गाउँमै पुगे पनि रोजगारी र सुशासनको अभावले बसाइँसराइ रोकिएको छैन।
- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्या २०६८ को १ लाख ६७ हजार ७२४ बाट घटेर १ लाख ५४ हजार ३६० मा झरेको छ।
- स्थानीय तहहरूले शिक्षा, सडक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा विस्तार गरे पनि स्रोत, जनशक्ति र कानुनी अधिकारको कमी चुनौती बनेको छ।
- अबको मुख्य प्रश्न ‘गाउँमा सरकार आयो कि आएन’ भन्दा पनि सेवाको गुणस्तर, सुशासन र स्थानीय रोजगारी सिर्जना कति भयो भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
