अधिकार विस्तारसँगै अधुरा कामको चाङ
Summary
संविधान जारी भएको एक दशकपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुन निर्माण र सडक–खानेपानीजस्ता पूर्वाधारमा प्रगति भए पनि सामाजिक न्याय, अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन र प्रदेश राजधानी निर्माण अझै अधुरै छन्। संघीय कानुन अभाव, स्रोतको छरिने समस्या र केही आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुग्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ।
Key Points
- सुदूरपश्चिममा संविधान कार्यान्वयनसँगै १६३ वटा कानुनी दस्ताबेज, ४५ मूल ऐन र ८५ विधेयक पारित भए पनि धेरै अधिकार र कानुन अझै अधुरा छन्।
- प्रदेशमा ४,६४५ किलोमिटर सडक, ११० पुल, १,४४८ खानेपानी आयोजना र हजारौं आवास निर्माण भए पनि धेरै बहुवर्षीय आयोजना र खानेपानी योजना अधुरै छन्।
- सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रदेश प्रहरी, निजामती र शिक्षा क्षेत्रका अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै सामाजिक न्याय र सुशासन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ।
- गोदावरी राजधानी कार्यान्वयनमा वनक्षेत्रसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटेपछि अब प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
