संविधान दिवसः सङ्घीयतापछि दलित र सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा आएको परिवर्तन
Summary
संघीयता कार्यान्वयनपछि दलित र सीमान्तकृत समुदायको स्थानीय सरकारमा सहभागिता, शिक्षा पहुँच र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। तर गरिबी, भूमिहीनता, बेरोजगारी र सामाजिक विभेदजस्ता चुनौती अझै कायम छन्।
Key Points
- स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढेकाले रेणु महरा जस्ता जनप्रतिनिधि निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भएका छन्।
- दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको विद्यालय पहुँच छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र निःशुल्क शिक्षाले बढेको छ।
- संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य र भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
- अधिकारकर्मीहरूका अनुसार प्रतिनिधित्व बढे पनि निर्णयमा प्रभावकारी भूमिका, बजेट कार्यान्वयन र सामाजिक विभेद अन्त्य अझै चुनौती बनेका छन्।
