पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माण
Summary
संविधान जारी भएको १० वर्षपछि पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा समस्या कायमै रहेको र ऐन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा उठाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, अधिकारको कार्यान्वयन, र संविधान संशोधनमा साझा सहमति आवश्यक रहेको पनि जोड दिइएको छ।
Key Points
- संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक कानुन नबन्दा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
- ऐन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुका साथै संविधान संशोधन र कार्यान्वयनमा राजनीतिक सहमति र साझा दृष्टिकोण आवश्यक छ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण स्रोत, प्रहरी, कर्मचारी र अधिकार बाँडफाँटमा विवाद देखिएको छ।
- समावेशीकरण, स्वायत्त क्षेत्र, र दण्डहीनता अन्त्यलाई संविधान कार्यान्वयनका मुख्य मुद्दा भनिएको छ।
