यूटीएलको लाइसेन्स : कानुनी शून्यताले अड्काएको सरकारी बक्यौता
Summary
यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स अवधि सकिएर स्वतः खारेज भएको छ, तर कम्पनीले तिर्न बाँकी साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्ने स्पष्ट कानुनी बाटो छैन। दूरसञ्चार ऐन र सरकारी बाँकी असुलीसम्बन्धी प्रावधानबीचको अस्पष्टताले सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अलमल्याएको छ।
Key Points
- युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको १० वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएर स्वतः खारेज भएको छ।
- कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बक्यौता कसरी असुल गर्ने भन्नेमा कानुनी अस्पष्टता देखिएको छ।
- दूरसञ्चार ऐनमा लाइसेन्स खारेज भएपछि बक्यौता असुलीका लागि छुट्टै संयन्त्र नभएकाले सामान्य सरकारी बाँकी असुली प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्था छ।
- प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजी औपचारिक रूपमा निर्णय गर्नुका साथै पूर्वाधार र प्रणालीको अवस्था मूल्यांकन गरेपछि मात्र असुली प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
