अनुमतिपत्र खारेजीपछि युटिएलमा सरकारको स्वामित्व
Summary
अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ र यसको दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई पूर्वाधार, प्रणाली र सञ्जाल प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
Key Points
- तोकिएको समयभित्र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ।
- अनुमतिपत्र खारेजीसँगै युटिएलको दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
- युटिएलले करिब ३१ अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क, जरिबाना र बक्यौता तिर्नुपर्ने भए पनि तोकिएको दायित्व पूरा गर्न सकेन।
- कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न र गण्डकी–कर्णालीमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सकेन।
