बक्यौता नतिरी यूटीएलको अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन दौडधुप
Summary
बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ताकेता गरेको छ। कम्पनीले जरिवाना मिनाहा, किस्ताबन्दी सुविधा र विदेशी लगानी स्वीकृतिसहित नवीकरण जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ।
Key Points
- यूटीएलको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लाग्दा कम्पनी नवीकरण जोगाउन सञ्चार मन्त्रालय, प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक धाइरहेको छ।
- प्राधिकरणका अनुसार यूटीएलमाथि ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता, शुल्क र जरिवाना बाँकी छ।
- कम्पनीले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न, जरिवाना मिनाहा गर्न र ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर विदेशी लगानी स्वीकृत गरिदिन माग गरेको छ।
- प्राधिकरणले पहिले पुरानो बक्यौता तिरेपछि मात्र नवीकरण सम्भव हुने बताउँदै अन्तिम निर्णय बोर्डले गर्ने जनाएको छ।
