मौलिक हक कार्यान्वयनका बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारको प्राथमिकता : कानुनमन्त्री गौतम
Summary
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा बताएकी छन्। आमसञ्चार, निःशुल्क कानुनी सहायता, सम्पत्ति, सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलित अधिकारसम्बन्धी केही कानुन अझै बन्न बाँकी छन्।
Key Points
- कानुनमन्त्री सोविता गौतमले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएकी छन्।
- राष्ट्रिय सभामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्मका मौलिक हकका अधिकांश आवश्यक कानुन र नियमावली बनिसकेको जानकारी दिइन्।
- आमसञ्चार, निःशुल्क कानुनी सहायता, सम्पत्तिको हक, सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलित अधिकारसम्बन्धी केही कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी छन्।
- निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको उनले बताइन्।
Other Coverage of This Story
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ : मन्त्री गौतम
newspolar.comमौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता …
Sep 18, 2026 09:42विधेयकको मूल मस्यौदा बनाउने क्षमता राज्यभित्रै हुनुपर्छ : मन्त्री गौतम
nagariknews.nagariknetwork.comकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकको मूल मस्यौदा तयार गर्ने संस्थागत क्षमता राज्यभित्रै विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले …
Sep 17, 2026 02:49