मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ : मन्त्री गौतम
Summary
मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा उनले निःशुल्क कानुनी सहायता, आमसञ्चार माध्यम, क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक र दलित अधिकारसम्बन्धी केही कानून अझै बन्न बाँकी रहेको जानकारी दिइन्।
Key Points
- मन्त्री सोविता गौतमले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।
- राष्ट्रिय सभामा खम्मबहादुर खतीले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कति कानून बाँकी छन् भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।
- निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म संघीय संसद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।
- मन्त्री गौतमका अनुसार आमसञ्चार, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलित अधिकारसम्बन्धी केही कानून अझै निर्माण हुन बाँकी छन्।
Other Coverage of This Story
मौलिक हक कार्यान्वयनका बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारको प्राथमिकता : कानुनमन्त्री गौतम
ratopati.comमौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा बताएकी छन्। आमसञ्चार, निःशुल्क …
Sep 18, 2026 09:52विधेयकको मूल मस्यौदा बनाउने क्षमता राज्यभित्रै हुनुपर्छ : मन्त्री गौतम
nagariknews.nagariknetwork.comकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकको मूल मस्यौदा तयार गर्ने संस्थागत क्षमता राज्यभित्रै विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले …
Sep 17, 2026 02:49