‘के हुन सक्छ’ भन्ने पूर्वसूचनाका लागि गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री मातहत हुनुपर्छ : कानुनमन्त्री गौतम
Summary
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु कानुनी र व्यावहारिक रूपमा औचित्यपूर्ण भएको बताएकी छन्। उनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील सूचना प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुने तर्क गरेकी छन्।
Key Points
- कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने आवश्यकता औचित्यपूर्ण रहेको बताइन्।
- उनले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा जवाफ दिएकी हुन्।
- गृह मन्त्रालयको कार्यबोझका कारण सूचना प्रवाहमा ढिलाइ हुनसक्ने भन्दै उनले संवेदनशील सूचना प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध हुनुपर्ने तर्क गरिन्।
- मन्त्री गौतमका अनुसार प्रहरीले घटना घटिसकेपछि अनुसन्धान गर्ने र गुप्तचर निकायले पूर्वसूचना सङ्कलन गर्ने भएकाले दुवैको कार्यप्रकृति फरक छ।
