नेपाल राष्ट्र बैंकको विधेयक पारित भएसँगै गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा झारियो

Key Points

• अर्थ समितिले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक’ को प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
• नयाँ व्यवस्थाअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षबाट ३ वर्षमा घटाइएको छ भने कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष पुनः नियुक्तिको व्यवस्था छ।
• मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष साउन १ गते नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
• नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण दायरामा ल्याइने भएको छ।