अर्थ समितिबाट राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयक पारित : गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष, मौद्रिक नीति साउन १ गते

Key Points

• अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
• गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाइएको छ र थप दुई वर्ष पुनःनियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मौद्रिक नीति निर्माण, घोषणा र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण दायरामा ल्याउने निर्णय गरिएको छ।