शिक्षक र कर्मचारीमाथिको विभेद अन्त्य गर्न माग
Summary
शिक्षक सङ्गठनहरूले बजेटमा ल्याइएको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थामा गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको विभेदकारी नीतिको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले समान कामका लागि समान सुविधा, करार नवीकरणको बाध्यता अन्त्य र सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट नीति निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
Key Points
- विशेष शिक्षा केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समिति, हिस्टुन केन्द्रीय समिति र नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको नीतिको विरोध गरेका छन्।
- सामुदायिक विद्यालयका स्थायी र गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा विभेद गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
- उनीहरूले प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था सच्याउन, समान कामका लागि समान सुविधा लागू गर्न र ६/६ महिनामा करार नवीकरणको बाध्यता अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।
- माग सम्बोधन नभए देशभरका पीडित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई एकजुट गरी दबाबमूलक आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
