उच्च अदालतको आदेश विपरीत भवन भत्काइयो : नेपाल टेलिकम
Summary
उच्च अदालत जनकपुरको अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले वीरगञ्जस्थित नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार कार्यालय भवन भत्काएको छ। अदालतको आदेश र निर्माण मापदण्ड उल्लङ्घन भएको भन्दै नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
Key Points
- उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सडक विस्तार कार्य तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
- त्यसका बाबजुद सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित कार्यालय भवन दुई स्काभेटर प्रयोग गरेर भत्काएको छ।
- नेपाल टेलिकमले अदालतको स्टे अर्डर बेवास्ता गरिएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ।
- कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी (अर्याल) ले सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्, र भदौ ४ गते थप सुनुवाइ तोकिएको छ।
