‘जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन जरुरी छ’
Summary
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बालकको सहमतिमा हुने शारीरिक सम्पर्क, म्याद तामेली, आर्थिक अपराध र सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रावधानमा समेत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन जरुरी रहेको बताएका छन्।
- उनले १८ वर्षमुनिका समकक्षी उमेरका बालबालिकाबीच सहमतिमा हुने सम्बन्धका कारण पनि नाबालकको जीवन जोखिममा पर्ने भन्दै फौजदारी संहिता संशोधनको आवश्यकता औँल्याए।
- म्याद तामेली, पुनरावेदन म्याद, बिगो निर्धारण र आर्थिक अपराधसम्बन्धी प्रावधानमा पनि स्पष्टता र सुधार आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।
- फौजदारी कसुरको सजाय कार्यान्वयनमा प्यारोल, प्रोवेशन, खुला कारागार र सामुदायिक सेवा जस्ता विकल्प प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार र नियमावली चाहिने उनले बताए।
