३१ वर्ष अघि रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय
Summary
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। अतिक्रमित क्षेत्रफल कट्टा गरी र पूर्ण रूपमा सरकारी जग्गामा परेको कित्तासमेत एकमुष्ट रूपमा सरकारी नाममा दर्ता गरिनेछ।
Key Points
- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
- अतिक्रमित भनेर उल्लेख भएका कित्ताबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी सरकारी नाममा दर्ता गरिनेछ।
- पुरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको कित्ताहरूलाई पनि नेपाल सरकार (सरकारी तथा सार्वजनिक रूपमा) कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
- प्रस्तावित निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो।
Other Coverage of This Story
रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल…
kharibot.comभूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको …
Sep 11, 2026 11:12रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय
nepalsamaya.comरावल आयोगले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य …
Sep 11, 2026 10:45