रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल…

Key Points

• भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
• प्रतिवेदनमा घुसाइएको भनिएका कित्ताबाट घुसेको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरिनेछ।
• पूर्ण रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनिएका कित्ताहरू पनि नेपाल सरकारकै नाममा कायम गरिनेछ।
• प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली संयोजक रहेको समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बैठक गरेको थियो।