गुप्तचर संयन्त्र फेरि प्रधानमन्त्री मातहत : सूचना विश्लेषणमा कति फरक पर्छ ?
Summary
नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ। जेनजी आन्दोलनमा सूचनाको प्रभावकारी विश्लेषण गर्न नसकेको भन्दै यसले समन्वय र प्रभावकारिता दुवैमा प्रश्न उठाएको छ।
Key Points
- नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको छ।
- जेनजी आन्दोलनका बेला सूचनाको प्रभावकारी विश्लेषण गर्न नसक्दा विभागको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
- सुरक्षाविद्हरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा पनि समन्वय र प्रभावकारिता स्वतः नबढ्ने बताएका छन्।
- विभागसँग साधन स्रोत र बजेट अभाव रहेको र गुप्तचरी प्रणालीको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताइएको छ।
