झापाका स्थानीय तहले दलित अधिकार ऐन बनाउने
Summary
झापाका १५ पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारले पनि दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
Key Points
- झापाका १५ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
- ऐनमार्फत दलित अधिकार समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा झापा घोषणापत्र–२०८३ मा समेटिएको छ।
- कोशी प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
- मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलाम र जिल्ला समन्वय समिति झापाको सहकार्यमा बिर्तामोडमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो।
