दलित समुदायको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न विशेष विधेयक तर्जुमा हुँदै
Summary
सरकारले दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि विशेष विधेयक तर्जुमा गर्दै विज्ञसहितको समिति गठन गरेको छ। आगामी बजेटमा दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाउने र भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
Key Points
- दलित समुदायको संवैधानिक हक कार्यान्वयन र समग्र विकासका लागि ‘दलितको हक अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा गरिएको छ।
- विधेयकलाई अगाडि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको छ र यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भूमि तथा आवासलगायतका विषय समेटिएका छन्।
- आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
- भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने र विभिन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।
