प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति : समस्या थाहा पाउँछ, तर समाधान आफ्नो हातमा छैन
Summary
गण्डकी प्रदेशका दर्जनौँ विकास आयोजना जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय अड्चनका कारण अलपत्र परेका छन्। प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले पटक–पटक निर्णय गरे पनि अधिकांश माग कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
Key Points
- गण्डकी प्रदेशले औद्योगिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, सडक र अन्य विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति तथा अधिकार हस्तान्तरणमा संघ सरकारको ढिलाइ भएको गुनासो गरेको छ।
- प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिका निर्णयहरू बारम्बार दोहोरिए पनि २० प्रतिशत हाराहारी मात्र कार्यान्वयनमा गएको सचिवालयको भनाइ छ।
- ट्राफिक जरिबाना, प्राकृतिक स्रोत रोयल्टी, वन स्वीकृति, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र संरक्षण क्षेत्रको अधिकार प्रदेशमा नआउँदा विकास काम प्रभावित भएका छन्।
- मुख्यमन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र विज्ञहरूले समाधानका लागि निरन्तर दबाब, फलोअप र संघ–प्रदेश समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
