‘अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश मातहतमा हुनुपर्छ’
Summary
गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र अधिकार क्षेत्रमा देखिएका १६ कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने भएको छ। अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि बैठकले दोहोर्याएको छ।
Key Points
- प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५औँ बैठकले १६ वटा समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
- कृषि आयमा कर, सवारी जरिवाना, नदीजन्य सामग्रीको राजस्व बाँडफाँट र विद्युतीय प्रणाली सुधारका विषय प्राथमिकतामा राखिएका छन्।
- गण्डकी प्रदेशले अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन अधिकार आफैंले पाउनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएको छ।
- प्रदेशबाटै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण र अन्तरप्रदेश रुट इजाजतको अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउन पनि माग गरिने भएको छ।
