बोलपत्रदाताको मञ्जुरीविना म्याद थप गरी धरौटी जफत गर्नु गैरकानुनी : सर्वोच्च अदालत

Key Points

• बोलपत्रदाताको मञ्जुरीविना म्याद थप गरी धरौटी जफत गर्नु स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी हुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
• नेपाल टेलिकम र युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिबीचको विवादमा टेलिकमलाई ४५ लाख धरौटी र १ लाख क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ।
• अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २० अनुसार बोलपत्रदाताको सहमतिबिना बोलपत्र अवधि थप्न वा जमानत जफत गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
• काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनको युनाइटेड ट्रेडर्सको पक्षमा आएको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको छ।