जग्गाधनीको सहमतिबिना सडक निर्माण गर्नु गैरकानुनी र संवैधानिक हकविपरीत
Summary
सर्वोच्च अदालतले निजी जग्गामा मुआब्जा वा जग्गाधनीको सहमतिबिना सडक निर्माण गर्नु गैरकानुनी र संविधानविपरीत हुने ठहर गरेको छ। अदालतले ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकास्थित सडक खण्डका लागि तामाङलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा दिन परमादेश जारी गरेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा वा सहमतिबिना निजी जग्गामा सडक निर्माण गर्नु गैरकानुनी र संवैधानिक हकविपरीत हुने फैसला गरेको छ।
- ओखलढुंगाका चोपिन्द्रबहादुर तामाङको जग्गा मिचिएको ठहर गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा दिन परमादेश जारी गरिएको छ।
- अदालतले सार्वजनिक हितका लागि पनि सम्पत्ति प्राप्त गर्दा अनिवार्य मुआब्जा, उचित प्रक्रिया र जग्गाधनीको सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
- नेपाल सरकार र सडक विभागलाई जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति र विवाद निरुपणसम्बन्धी प्रक्रिया सुधार गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।
