संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत
Summary
प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रामिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट मन्त्री सोविता गौतमले करको सदुपयोग र दोहोरो सुविधा रोक्न विधेयक ल्याइएको बताइन्।
Key Points
- प्रतिनिधिसभाको बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रामिकसम्बन्धी संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
- सरकारले केही पदाधिकारीलाई तलबसँगै पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको बताइएको छ।
- मन्त्री गौतमका अनुसार करको सदुपयोग र दोहोरो सुविधा रोक्न एकद्धारा प्रणालीबाट मात्र पारिश्रामिक दिने उद्देश्य छ।
