संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत
Summary
प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रामिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री सोविता गौतमले दोहोरो सुविधा रोक्ने र पेन्सन लिइरहेका पदाधिकारीलाई तलबसँगै पेन्सन नलिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्।
Key Points
- प्रतिनिधिसभाको बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रामिकसम्बन्धी संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
- मन्त्रालयले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नलिने र एकद्वार प्रणालीबाट मात्र पारिश्रामिक लिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताएको छ।
- मन्त्री गौतमका अनुसार १३ आयोगका ६५ पदाधिकारीमध्ये धेरैजसो पेन्सन खाने भएकाले तलबसँगै पेन्सन लिन नपाउने प्रावधान ल्याइँदैछ।
