रेडक्रसको १९औँ विधान संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १९औँ विधान संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले संशोधित विधान यथास्थितिमा राखेर साविक विधानअनुसार नै कामकारबाही सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १९औँ विधान संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले संशोधन अधिकार विधानको दफा ४५ अनुसार दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रथम दृष्टिमै अधिकारक्षेत्रविहीन र विधानविपरीत देखिएको उल्लेख गरेको छ।
- अदालतले अन्तिम निर्णय नआएसम्म संशोधित विधान यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
- साविक विधानबमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कामकारबाही सञ्चालन गर्न र विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
