नेपाल स्काउटका संरचना विघटन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले नयाँ गठित समितिलाई प्रशासनिक, आर्थिक तथा नीतिगत कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन पनि आदेश दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित परिषद् र कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले साउन ५ गतेको निर्णयबाट गरिएका सबै प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
- रवि खनालसहित ५ जनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए, जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय विपक्षी बनाइएको थियो।
- अदालतले भदौ ३ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ र नयाँ गठित समितिलाई कुनै पनि प्रशासनिक, आर्थिक वा नीतिगत काम नगर्न भनेको छ।
