हिरासत, कारागारमा हुने शङ्कास्पद मृत्यु रोक्न संरचनात्मक सुधारको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
Summary
हिरासत, कारागार र बाल सुधार गृहमा हुने शङ्कास्पद मृत्यु रोक्न संरचनात्मक सुधारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको छ। रिटले स्वास्थ्य परीक्षण, सुसाइड प्रिभेन्सन प्रोटोकल, मिनेसोटा प्रोटोकल र एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ।
Key Points
- नेपालका कारागार, प्रहरी हिरासत र बाल सुधार गृहहरूको असुरक्षित अवस्थामाथि संरचनात्मक सुधारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरिएको छ।
- अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिटमा स्वास्थ्य परीक्षण, सुसाइड प्रिभेन्सन प्रोटोकल लागू गर्ने र बालबालिकामाथि बल प्रयोग नगर्ने अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
- हिरासत वा कारागारमा हुने शङ्कास्पद मृत्युको छानबिनका लागि मिनेसोटा प्रोटोकलअनुसार संयन्त्र, पोस्टमार्टमको भिडियो रेकर्डिङ र पारदर्शी अनुसन्धानको माग गरिएको छ।
- रिटमा २०२१ देखि २०२५ सम्म प्रहरी हिरासतमा २१ र कारागारमा २७५ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै राज्यको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था माग गरिएको छ।
