भूमि अतिक्रमणमा व्यक्ति, दलदेखि सरकारसम्मै
Summary
तीन दशकदेखि दराजमा परेको रावल आयोगको भूमि अतिक्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन हाल मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि पुनः चर्चाामा छ। विभिन्न पक्षबाट भएको अतिक्रमणमा व्यक्तिदेखि सरकारसम्म संलग्न रहेका छन्।
Key Points
- रावल आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौँका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा ९.८१ प्रतिशत अतिक्रमण भएको खुलासा गरेको छ।
- सरकारले बर्सौंदेखि थुप्रिएको सुकुम्बासी अतिक्रमण हटाउने काम गरेको छ।
- भूमि अतिक्रमणमा निजी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा निजी उद्योगसम्म संलग्न रहेका छन्।
- सरकारले देशभरको जग्गा अतिक्रमणको पूरा तथ्यांक नभएको र अध्ययन नगरेको कुरा स्वीकार गरेको छ।
