३० वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहित यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय
Summary
सरकारले २०५२ सालको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गरेको छ।
Key Points
- सरकारले रावल आयोगको २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदलको म्याद एक महिना थप गरिएको छ।
- लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गरिएको छ।
