रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अतिक्रमित सरकारी जग्गा किनबेच र हक हस्तान्तरण रोक्न पत्राचार
Summary
सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन क्रममा अतिक्रमित सरकारी जग्गाको किनबेच, नामसारी र हक हस्तान्तरण रोक्न सम्बन्धित विभागलाई पत्र पठाएको छ।
Key Points
- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएको छ।
- भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई अतिक्रमित सरकारी जग्गा रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको छ।
- अतिक्रमित सरकारी जग्गा किनबेच, नामसारी र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ।
- राज्य मन्त्रिपरिषद्ले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
