जग्गा पास र नामसारी अब गाउँ–नगरको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाटै
Summary
सरकारले मालपोत कार्यालयबाट गरिने जग्गा प्रशासनका मुख्य कार्यहरू स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखालाई सुम्पेर सेवा छिटो र पारदर्शी बनाउने नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ।
Key Points
- सरकारले मालपोतका मुख्य अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ।
- जग्गा पास, नामसारी, दाखेल खारेज, लगत कट्टा लगायतका कार्य स्थानीय तहबाटै गर्न सकिनेछ।
- ‘मालपोत कार्यालय’लाई ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’मा परिवर्तन गरिएको छ।
- यो सुधारले झन्झटिलो प्रक्रिया र बिचौलियाको चलखेललाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।