भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न समिति गठन, पुराना जग्गा विवाद सल्टाउने अधिकार
Summary
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न नयाँ अध्यादेशमार्फत स्थानीय तहसम्म समिति गठन गरी जग्गा वितरण र विवाद समाधान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ।
- अधिनियमले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म जग्गा व्यवस्थापनका लागि समिति वा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- जग्गाको स्वामित्व र नक्सा सम्बन्धी विगतका कानुनी समस्याहरू समितिले समाधान गर्नेछ।
- रिस्कयुक्त क्षेत्रका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराउने जिम्मेवारी समिति सम्हाल्नेछ।
