प्रदेशलाई ६१ अर्ब र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब अनुदान छुट्याउन सिफारिस
Summary
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई ६१ अर्ब र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्याउन सिफारिस गरेको छ।
Key Points
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल एक खर्ब ५१ अर्व ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन सिफारिस गरेको छ।
- प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ।
- न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदान गरी तीन आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ।
- विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुदान वितरणका लागि विशेष रकम सिफारिस गरिएको छ र केही स्थानीय तहमा कटौती गरी पुनः वितरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
