अर्थमन्त्रीसँग सात वटै प्रदेशकाे एक स्वर : जग्गा खण्डीकरणको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्याे
Summary
सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले जग्गा रजिस्ट्रेसन र खण्डीकरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन र स्थानीय तहसँग राजस्व साझेदारीको व्यवस्था कठोर बनाउन माग गरेका छन्।
Key Points
- सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र खण्डीकरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेका छन्।
- प्रदेशहरूले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने ४० प्रतिशत राजस्व सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
- पर्यटन, सहकारी कर छुट, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी र विद्युत् आयोजनाको अधिकारमा प्रदेशको पूर्ण नियन्त्रण माग गरिएको छ।
- प्रदेशहरूले सङ्घीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न र पूर्ण निकासा गर्न आग्रह गरेका छन्।
