प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस
Summary
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान स्वरूप एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान छुट्याउन सिफारिस गरेको छ।
Key Points
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ।
- प्रदेश सरकारलाई ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ।
- नेपालको संविधान २०७२ र सम्बन्धित ऐनहरूका आधारमा अनुदानको वर्गीकरण न्यूनतम, सूत्रमा आधारित तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित गरी गरिएको छ।
- सात करोड रुपैयाँभन्दा कम अनुदान पाउने स्थानीय सरकारलाई न्यूनतम सात करोड रुपैयाँ प्रदान गर्न महानगरपालिकाबाट कट्टा गरी थप रकम छुट्याउने सिफारिस गरिएको छ।
