सडक सुरक्षा नीति सुधार

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा नागरिकमात्र होइन, सडक अवस्था सुधार नगर्ने राज्यलाई पनि कानुनी रुपमा जबाफदेही बनाउनुपर्ने माग उठाएका छन्। खराब सडक र बिग्रिएको ट्राफिक सिग्नलका लागि राज्यले जरिवाना तिराउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।

सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई १०० देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना बढाउने र ३३ फरक–फरक काण्डमा तत्काल कारबाहीका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। पैदल यात्रीलगायतलाई पनि कारबाही गरिनेछ।

रौतहट जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घटनामा ४८ जनाको मृत्यु भएको छ। ट्राफिक प्रहरी सीमित स्रोतसाधनका बाबजुत नियमित र छड्के जाँच गरी सवारी व्यवस्थापन सुधार गरेका छन्।

काठमाडौँमा दुई वर्षमा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार नगरे सडक ठप्प हुने चेतावनीसहित नियम उल्लंघन गर्नेलाई ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। एआई ट्राफिक लाइट प्रणाली लागू गर्ने सुझाव पनि छ।

काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि नेसनल अफटोमोबाइल एसोसिएसन र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबीच सहकार्य गर्ने निर्णय भयो। एआई प्रविधियुक्त ट्राफिक लाइट र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक दुर्घटना र पहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब १७ करोड र सडक तथा ट्राफिक सुरक्षाका लागि २ अर्ब ४५ करोड छुट्टै बजेट राखिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले २४ घण्टामा २,२९७ सवारी चालकलाई कारबाही गरी २० लाख २१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। १०३ मादक पदार्थ सेवन गरेका चालकलाई कारबाही गरिएको थियो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विद्युत सवारी प्रवर्द्धनका लागि देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण आवश्यक रहेको अध्ययन प्रस्तुत गरेको छ। हाल करिब १ हजार स्टेशन मात्र सञ्चालनमा छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस पहलले नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

नवलपरासीमा दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक नेपाली सेनाका जवानको मृत्यु र तीन जना घाइते भएका छन्। प्रहरी दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

२०७९/८० आर्थिक वर्षमा नेपालमा सडक सञ्जाल ३६ हजार ८०६ किलोमिटर पुगेको छ र कालोपत्रेको घनत्व १३८.७ मिटर प्रति वर्ग किलोमिटर पुगेको छ।

नेपालको चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल ३६ हजार ८ सय ६ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ, जसमा २० हजार ४ सय ५६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। यो कुल सडक सञ्जालको ५५.६ प्रतिशत भाग हो।

देशका विभिन्न जिल्लामा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको छ। यी दुर्घटनाहरू काठमाडौं, तनहुँ, काभ्रे र सिराहामा भएका छन्।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले मालवाहक सवारीमा ओभरलोड नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। ओभरलोडले सडक र पुलमा जोखिम वृद्धि गरेको ताका रुपन्देही, नवलपुर र कैलालीका सडकमा प्रमुख क्षति देखिएको छ।

सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सडक दुर्घटनामा संलग्न जनताको जीवन रक्षा गर्न राष्ट्रिय ट्रमा नीति तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। यसले सडक सुरक्षा मामिलामा सरकारको नैतिक र नीतिगत असफलता औंल्याएको थियो।

विश्व सडक सुरक्षा सप्ताहको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले सडक सुरक्षा र ट्राफिक सचेतना अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन गरेको छ। प्रमुख चोकहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र दुई मिनेट ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालित छन्।

नेपाल सरकारको सडक सुरक्षा स्थिति विकासोन्मुख देशहरूसँग तुलना गर्दा पछाडि रहेको भन्दै मन्त्रालयले चालु संसद अधिवेशनमै सडक सुरक्षा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सडक सुरक्षा नीति पनि अन्तिम चरणमा पुगेर छिट्टै स्वीकृतिका लागि पेस गरिनेछ।

रोल्पा जिल्लाको घातक दुर्घटनापछि नेपालमा सडक सुरक्षालाई सवारी पहुँचभन्दा बढी पूर्वव्यवस्थापनमा जोड दिने आवश्यकता औँल्याइयो। मुलुकको सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार २०३० सम्म सडक दुर्घटना मृत्यु ५०% घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले पैदल यात्रुहरूलाई अकासेपुल र जेब्राक्रसिङको प्रयोग गर्न सचेत गराउँदै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष जागरुकता अभियान सञ्चालन गरेको छ। माइकिङ, पर्चा वितरण र प्रत्यक्ष संवादसमेत गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रित 'राष्ट्रिय नीति मन्थन' कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रम वैशाख २७ गते नेपाल पर्यटन बोर्ड सभाहलमा सम्पन्न भएको छ।

वर्षा र पहिराले अवरुद्ध भएका ललितपुर, ताप्लेजुङ, सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरका मुख्य राजमार्गहरूमा यातायात सञ्चालन पुनः सुरु भएको छ। भोजपुर र म्याग्दीका सडक खण्डहरूमा भने एकतर्फी यातायात जारी रहेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिमयुक्त सडक मार्गमा सवारी आवागमन कडाइ गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। काभ्रे रोशी खोलाको बहाव बढेसँगै बाढीमा फसेका ८९ यात्रुलाई सुरक्षित उद्धार गरिएको छ।

बाँकेको खजुरा बजारस्थित निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गलाई स्थानीय बासिन्दाको आग्रहमा फराकिलो बनाउन तयारी भइरहेको छ। सडक साँघुरो हुँदा दुर्घटना जोखिम बढ्ने भन्दै सडक चौडाइ नौ मिटर कायम राख्न स्थानीयले माग गरेका छन्।

वैशाख १६ गतेको पहिराले सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। भोजपुर र म्याग्दीका सडक खण्डहरू बाढी र पहिराका कारण एकतर्फी सञ्चालनमा आएका छन्।

सरकारले देशका सडक सुरक्षा प्रणालीमा नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ। रोल्पा जिल्लाको थवाङ गाउँपालिका सल्यापमा भएको जिप दुर्घटनाको छानबिन रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

रोल्पा जिल्लाको थवाङ गाउँपालिका १ जलजलामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या २० पुगेको छ। जिप सडकबाट ८०० मिटर तल खसेको थियो र उद्धार कार्य जारी छ।

नेपालमा दैनिक औसत ७ जनाको मृत्यु हुने गरी ५४ वटा सडक दुर्घटना भइरहेका छन्। दुर्घटनाको मुख्य कारण ८८.३५% मा चालकको लापरवाही रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

सरकारले सडक दुर्घटना प्रभावित घाइते उद्धार गर्ने 'असल उद्धारकर्ता'लाई पूर्ण कानुनी संरक्षण दिने नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले अस्पताल उपचारमा आवश्यक सहायता सुनिश्चित गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्षबाट १० वर्षसम्म विस्तार र उमेर हद संशोधन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।