लिपुलेक सीमा विवाद २०८३

नेपालका लागि १७ देशमा राजदूत पद खाली छन् भने थप ६ देशमा आगामी भदौमा राजदूतको म्याद सकिनेछ, जसले कूटनीतिक कमजोरीको संकेत गरेको छ।

नेकपाका नेता देव गुरुङले नेपाल सरकारको वर्तमान परराष्ट्र नीति छिमेकीभन्दा तेस्रो मुलुकलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै लिपुलेक विवाद जटिल बनेको बताएका छन्। उनले अमेरिकी सहायता परियोजना MCC र सैन्य गठबन्धनले छिमेकी देशहरूप्रति शंका पैदा गरेको आरोप लगाएका छन्।

सन् २०२६ मा भारतसँगको पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिमा विवाद हुँदा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो जसले नेपाललाई चीनसँग व्यापार गर्न बाध्य बनायो। यस घटनाले नेपाली राष्ट्रिय भावना जागृत गराउने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने भूमिका खेल्यो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एसियाको तनावका कारण नेपालमा पर्न सक्ने बहुआयामिक आर्थिक र सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन नीति र कार्ययोजना ल्याउन सुझाव दिएको छ। यसले १८ लाख वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली र अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिमा सफलता ल्याउन सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितासँग दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव आवश्यक भएको बताए।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याउँदै सम्बन्धित पक्षलाई कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा विषयमा पनि मन्त्रालय सजग रहेको जनाएको छ।

संसदीय समितिले लिपुलेक लगायत विवादित क्षेत्रमा सरकारलाई प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। समितिले छिमेकीसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राख्दै भूमि फिर्ताका लागि संसदीय पहल आवश्यक ठानेको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याउँदै यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तागिद गरेका छन्। साथै भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नदिई द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गरेका छन्।

प्रतिपक्षी दलहरूले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका भूमिहरू फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न दबाब दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा सांसदहरूले छिटो र प्रत्यक्ष वार्ताको माग राखेका छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादी र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच भेटवार्ता भएको छ जसमा दुबै पक्षले रणनीतिक साझेदारी विस्तार र सामाजिक क्षेत्रका सहयोगको कुरा गरेका छन्। यसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई आगामी तहमा लैजान बीचको सहमति जनाउँछ।

भारतले लिपुलेक मार्गबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामार्फत सीमा विवाद पुनः उब्जाएको हुँदा नेपालले कूटनीतिक संवादको माग गरेको छ। द्विपक्षीय आयोगद्वारा इतिहास, भूगोल र जलविज्ञानका आधारमा समाधान खोज्न सुझाव दिइएको छ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर नेपाल-भारत सीमामा विवाद पुनः बढेको छ। नेपालले कूटनीतिक नोट र विरोध जनाएको भए पनि उच्चस्तरीय वार्ता र ठोस समाधान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

नेपाल सरकारले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटोमा पर्ने भू–भाग आफ्नो रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ र भारत र चीनलाई कुनै गतिविधि नगर्न कूटनीतिक नोट पठाएको छ।

भारतले नेपालले उठाएको लिपुलेक क्षेत्रको दाबी अस्वीकार गर्‍यो र यस क्षेत्रको इतिहासिक प्रयोग १९५४ देखि भइरहेको भन्दै संवादबाट समाधान खोज्ने नीति अपनाएको छ।

नेपालले भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग प्रयोगप्रति आधिकारिक रूपमा आपत्ति जनाएको छ र सगौली सन्धिअनुसार उक्त भू-भाग आफ्नो भूमि भएको पुनः दाबी गरेको छ। भारतले आफ्नो प्रयोग १९५४ देखि चलिरहेको बताउँदै नेपालका दाबी अस्वीकार गरेको छ।

नेपालले लिपुलेक क्षेत्रमा गतिविधि प्रति भारत र चीनलाई आफ्नो चिन्ता जनाएको छ र सडक निर्माण र यात्रामा रोक लगाउन आग्रह गरेको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई सगौली सन्धि अनुसार आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको पुनः दोहोर्‍याएको छ।

भारतले सन् १९५४ देखि लिपुलेक मार्गबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा हुँदै आएको दाबी गरेको छ र यसलाई नयाँ विकास नभएर दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेको बताएको छ।

भारतले नेपाललाई लिपुलेक मार्गबारे पुरानो धारणा पत्र पठाएको छ र कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि लिपुलेक मार्ग हुँदै निरन्तर हुँदै आएको आफ्नो दावी भनिएको छ। भारतले आफ्नो धारणा स्थिर रहेको जनाएको छ।

नेपालले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनद्वारा सञ्चालन हुने कैलाश मानसरोवर यात्रामा आपत्ति जनाएको छ र आफ्नो भू-भागको दाबी कूटनीतिक नोटमार्फत भारत र चीनलाई पठाएको छ। नेपालले सगौली सन्धि अनुसार लिपुलेक आफ्नो भूमि भएको अडान स्पष्ट पारेको छ।