Nepal-China Relations 2026

अष्ट्रेलियाको तीनदिने उच्च प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भयो जसले द्विपक्षीय सम्बन्ध र व्यापार, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासमा नयाँ सहकार्यका अवसरहरू खोज्यो। नेपाल–अष्ट्रेलिया द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक र व्यापार तथा लगानी समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८–२०३२ का लागि दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् जसले नेपालको विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकले यस बैठक सह–अध्यक्षता गरेका थिए।

भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले चीनका राजदूत झाङ माओमिङसँग स्वास्थ्य सेवा, भूमि प्रशासन र अन्य क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिन्। चीनको सिजाङ सरकार सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सहायता परियोजनामा जोड दिइएको छ।

नेपाल सरकारले पश्चिम एसियाको द्वन्द्व वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान खोज्न जोड दियो; यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पु¥र्‍याएको छ। दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ८६० जना नेपाली उद्धार गरेकामा साथै भारतसम्म कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ।

नेकपा (एमाले) का नेता ठाकुर गैरेले नेपालको कूटनीतिक सञ्चालन र सरकारको भूमिकामा स्पष्टता नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेखबर भएको आलोचना गरे। उनले संसद् र नागरिकहरुमा कूटनीतिक विषयमा अन्योल बढेको बताए।

नेपालमा भदौ ७ देखि १३ गतेसम्म अन्तराष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सम्बन्धी गोष्ठी आयोजना हुँदैछ जसमा विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बी र अनुसन्धानकर्ताहरू सहभागी हुनेछन्। चिनियाँ दूतावासले चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भनी चासो लिएको छ।

नेपाल र चीनबीच १९५५ देखि जारी कूटनीतिक सम्बन्धलाई आधार बनाएर पूर्वाधार, व्यापार, र वातावरणीय चुनौतीमा सहकार्य बढाउन प्रयास गरियो। यसले नेपालको विकास र कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

चीनले नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने नेपालले कृषि निर्यात र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य बढाउनुपर्ने भनाइ आएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र स्पेनिश चेम्बरले व्यापार र लगानी सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरी सन् २०२६–२०२७ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति जनाए।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कूटनीतिक प्रोटोकल र मर्यदालाई सकारात्मक मूल्यांकन गर्दै भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोण आवश्यक भएको बताए।

नेपालले सन् २०२५ सम्म ३५९१ मेगावाट जलविद्युत् स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ जसले देशलाई ऊर्जा आयातकबाट निर्यातकमा परिणत गर्नेछ। भारतले अक्टूबर २०२५ सम्म कुल १०९०.९ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सहमति गरिसकेको छ, यद्यपि सीमापार प्रसारण पूर्वाधारमा चुनौतीहरू छन्।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ गर्न राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक चार बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे। यसमा बोर्डर ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्क र गरिबी निवारणलाई जोड दिइयो।