Public Sector Protests July 2026

नेपालको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच, शुल्क र नीतिगत जटिलता सुधार्न बाहिरका १०० शैय्याका अस्पतालमा बीएस्सी नर्सिङ र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने माग उठ्यो। लेखले पारदर्शी शुल्क र कडा अनुगमनसहित प्रादेशिक विस्तार आवश्यक भएको तर्क गरेको छ।

मेडिकल एजुकेसन स्ट्रगल क्याम्पेनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। समूहले निजी मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क वृद्धि तथा निवासी र इन्टर्न चिकित्सकको तलब रोकिएको विषयलाई मुख्य कारण बतायो।

मेडिकल एजुकेसन स्ट्रगल क्याम्पेनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। समूहले निजी मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क वृद्धि तथा निवासी र इन्टर्न चिकित्सकको तलब रोकिएको विषयलाई मुख्य कारण बतायो।

मेडिकल एजुकेसन स्ट्रगल क्याम्पेनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। समूहले निजी मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क वृद्धि, तथा निवासी र इन्टर्न चिकित्सकको तलब रोकिएको विषयलाई मुख्य कारण बतायो।

मेडिकल एजुकेसन स्ट्रगल क्याम्पेनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। उसले निजी मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क वृद्धि माग तथा निवासी र इन्टर्न चिकित्सकको तलब रोकिएको विषयलाई आन्दोलनको कारण भन्यो.

मेडिकल एजुकेसन स्ट्रगल क्याम्पेनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। समूहले निजी मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क वृद्धि तथा निवासी र इन्टर्न चिकित्सकको तलब रोकिएको विषयलाई मुख्य कारण बतायो.

निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजी र इन्टर्न विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता नदिने घोषणा गरे। एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले यो कदम आर्थिक अवस्था र सरकारसँगको संवादबिना दायित्व थपिएको कारण लिएको बतायो.

चिकित्सा शिक्षाको नीतिगत असफलता, कडाइपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था र प्रतिभा पलायनका कारण स्नातकोत्तर तहमा योग्य धेरै चिकित्सक बाहिरिने समस्या देखिएको छ। लेखले ५०औं पर्सेन्टाइल कटअफ र असन्तुलित सिट वितरणले विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव बढाएको बताएको छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट कटौती र शुल्क वृद्धि प्रस्तावको विरोध गर्दै नीतिगत संशोधन माग गरे। उनीहरूले ३,५०० निवासी चिकित्सकको स्टाइपेन्ड रोक्ने चेतावनी पनि दिए, जसले आन्दोलनको चिकित्सा शिक्षा खण्डलाई थप चर्कायो।

निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सहमतिविरुद्ध एमडी/एमएस रेसिडेन्ट चिकित्सकको स्टाइपेन्ड रोक्ने निर्णय गरे। उनीहरूले सहमतिका केही बुँदा खारेज नभएसम्म भुक्तानी नदिने र १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २४औं अनशन सुरु गरे र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति खारेज गर्न माग गरे। स्वास्थ्य बिग्रिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ।

डा. गोविन्द केसी र सरकारी टोलीबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि उनले सत्याग्रह समाप्त गरे। सहमतिअनुसार निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने र गेटामा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पतालको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

युवाहरूले लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततामा सरकारी हस्तक्षेपको विरोधमा माइतीघर, काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे। सरकारले पदपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सहकारी पीडितहरूले आफ्ना बचत फिर्ता गर्न र न्याय माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरूले बचत फिर्ता समान रूपमा गर्न सरकारले तुरुन्त कदम चाल्न चेतावनी दिए।

शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग अनौपचारिक संवाद गर्दै सहमतिको प्रयास सुरु गरे। औपचारिक वार्ता आइतबार गर्ने तयारी गरिएको थियो।

डा. गोविन्द केसीका समर्थकहरूले चिकित्सा शिक्षामा माग पूरा गर्न दबाब दिँदै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे। उनीहरूले मेडिकल कलेजको सिट नबढाउन र छात्रवृत्ति कोटा नघटाउन माग गरे।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल डा. गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि धनगढी पुगे। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार र स्वास्थ्य सचिव पनि संवादमा सहभागी हुने तयारी गरियो।

डा. गोविन्द केसीले धनगढीमा २४औं अनशन सुरु गर्दै चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन र अपुग नियुक्ति खारेजको माग गरे। यसले माइतीघर केन्द्रित पछिल्ला प्रदर्शनपछि आन्दोलनलाई फेरि अनशन चरणमा पुर्‍यायो।

विद्यार्थीहरूले माइतीघरमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिना पदपूर्ति गर्न नपाइने निर्णयको खारेज माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरे। देशभर पदपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको देखियो।

विभिन्न अस्पतालमा इन्टर्नसिप गरिरहेका चिकित्सकहरूले तलब वृद्धि र ड्युटी समय सीमित गर्न माइतीघरमा प्रदर्शन गरे। उनीहरूले अनिवार्य कार्यअनुभव खारेज र हप्तामा एक दिन बिदा र ओभरटाइम भत्ताको माग गरे।

सरकारले ल्याएको नयाँ शैक्षिक परामर्श नियमावलीको विरोधमा व्यवसायीहरूले काठमाडौँको पुतलीसडकमा आन्दोलन सुरु गरे। उनीहरूले नियमावली खारेज नभए आन्दोलन थप तीव्र पार्ने चेतावनी दिए।