Provincial Government Reshuffle 2026

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशसभाबाट ५७ मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा बनेको सरकारमा कांग्रेस, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसद अनुपस्थित रहे।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशसभाबाट ५७ मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा बनेको सरकारमा कांग्रेस, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसद अनुपस्थित रहे।

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन कायम रहने र जसपा नेपाल प्रतिपक्षमै रहने निर्णय सार्वजनिक भएको छ। तीन दलले मधेसवादी दललाई सरकारको नेतृत्व नदिने सहमति पनि गरेका छन्।

बागमतीमा नेकपाको असन्तुष्ट समूहले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई विश्वासको मत दिने सहमति गरेको छ। शक्ति बाँडफाँट र मन्त्रालय भागबन्डाबारे केन्द्रीय समितिको निर्णय कुर्नुपर्ने भनिएको छ।

नेकपाको असन्तुष्ट समूहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई विश्वासको मत दिने सहमति गरेको छ। मन्त्रालय भागबन्डा र शक्ति बाँडफाँटबारे केन्द्रीय समितिको निर्णय कुर्नुपर्ने भनिएको छ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा पाटन उच्च अदालत हेटौंडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ र भदौ २६ का लागि सुनुवाइ तोकेको छ। अन्तरिम आदेशबिनै विश्वासको मत अघि बढाउन खोजिए कांग्रेसले बहिष्कार गर्ने जनाएको छ।

एमाले–कांग्रेसबीचको शक्ति बाँडफाँट सहमतिपछि कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमतीमा नयाँ प्रदेश सरकार बनेको छ। कोशी र लुम्बिनीमा पुरानो प्रशासन कायमै रहे पनि गठबन्धनभित्रको विवादका कारण विश्वासको मत र मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएको छ।

नेकपा बागमती प्रदेशको असन्तुष्ट पक्षले प्रचण्डसँगको भेटपछि मुख्यमन्त्री किरण थापामगरलाई विश्वासको मत दिने सहमति गरेको छ। मन्त्रालय भागबन्डा र सत्ता साझेदारीको विवाद केन्द्रीय संयोजन समितिको निर्णयपछि मिलाउने भनिएको छ।

बागमतीमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा पाटन उच्च अदालत हेटौंडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ र भदौ 26 का लागि सुनुवाइ तोकेको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशबिनै विश्वासको मत अघि बढाउन खोजिए कांग्रेसले बहिष्कार गर्ने जनाएको छ।

हिक्मत कुमार कार्कीले कोशी प्रदेशसभामा ५७ मत पक्षमा र २२ मत विपक्षमा ल्याएर तेस्रो पटक विश्वासको मत जितेका छन्। नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि आएको परीक्षणले गठबन्धन स्थिरता अझै चुनौतीमा रहेको देखाएको छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले 57 मत पक्षमा र 22 मत विपक्षमा ल्याएर तेस्रो पटक विश्वासको मत जितेका छन्। नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि आएको परीक्षणले गठबन्धन स्थिरता अझै चुनौतीमा रहेको देखाएको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्, तर राप्रपाको ह्विप र नेकपाभित्रको विवादका कारण बहुमत जुटाउन कठिन भएको बताइएको छ। सरकार टिकाउन आवश्यक ५३ मतमध्ये समर्थक मत अपुग देखिएको थियो।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आइतबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने गरी संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका छन्। एमाले, नेकपा र राप्रपाको ६३ सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारको बहुमत परीक्षण अब औपचारिक चरणमा पुगेको छ।

किरण थापा मगर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर दीपक प्रसाद देवकोटासमक्ष शपथ लिएका छन्। एमाले, नेकपा र राप्रपाको ६३ सांसदको समर्थनमा बनेको नयाँ सरकारका लागि इन्द्रबहादुर बानियाँको राजीनामापछि बाटो खुलेको हो।

बागमती प्रदेश सरकारमा ६ नयाँ मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको सिफारिसमा एमाले, नेकपा र राप्रपाबाट मन्त्री नियुक्त भई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गरी नयाँ प्राथमिकतासहित ल्याउने तयारी थालेको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र धार्मिक–पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। नेकपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एक जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ।

जसपा नेपाल र राप्रपाभित्र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह र अनुशासन विवाद बढेको छ। केन्द्रीय निर्णय विपरीत समर्थन र विश्वासको मत दिइएकाले दुवै दलले स्पष्टीकरण र छलफल अघि बढाएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाहीले प्रदेशसभामा २१ मतसहित विश्वासको मत जितेका छन्। ४० सदस्यीय सभामा आवश्यक बहुमत सुरक्षित भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ।

राप्रपाभित्रको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलबीचको विवादका कारण बागमतीमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कानुनी प्रश्नको केन्द्रमा पुगेको छ। किरण थापा मगरले ६३ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरे पनि अन्तिम निर्णय प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक विवेकमा पुगेको छ।

बागमती प्रदेश सरकार गठनका लागि एमाले, नेकपा र राप्रपाबीच मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिएको छ। सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय, नेकपाले २ र राप्रपाले ३ मन्त्रालय पाउने भएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ र आफ्ना सांसदहरूलाई विपक्षमा बस्न जानकारी गराएको छ। यससँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाब बढेको छ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। राप्रपाको समर्थन निर्णायक मानिँदा थापाको नेतृत्वमा सत्ता साझेदारी अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।

जसपा नेपालले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै सरकारको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डेसँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ। समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि मत दिएको भन्दै अनुशासनात्मक कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारको पक्षमा मत जुटाउने रणनीति र सांसद समन्वयबारे छलफल गर्ने भएको छ।

बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दल र सांसदलाई बिहीबार ४ बजेसम्म बहुमत दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले समयसीमा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको राजीनामापछि एमाले–नेकपा गठबन्धनले नेतृत्व लिएर समर्थन जुटाउने प्रयास अघि बढेको छ।

नयाँ सरकार बनाउने प्रयासबीच एमाले संसदीय दलको नेतृत्वमा आन्तरिक विवाद देखिएको छ। जगन्नाथ थपलियाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि किरण थापा मगरलाई नयाँ संसदीय दल नेता बनाउन प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि 104 सदस्यीय सभामा बहुमतको अंकगणित नयाँ गठबन्धनतर्फ मोडिएको हो।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एमालेसहित चार दलको समर्थन पाउने भएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टी विपक्षमा उभिएका छन्। राप्रपा तटस्थ बस्ने भएपछि विश्वासको मतमा सरकारको पक्षमा संख्या पुगेको देखिएको छ।

जसपा प्रदेशसभा सदस्यहरू पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिन एमाले संसदीय कार्यालयमा पुगेका छन्। एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा सांसदहरू मतका लागि एकै ठाउँमा भेला भएका छन्।

जसपा नेपालको केन्द्रीय निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिन तयार भए। भण्डारीलाल अहिर, आदेश अग्रवाल र सन्तोषकुमार पाण्डेयलगायत सांसदहरू एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगेका थिए।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेपछि राजीनामा गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकार टिकाउन आवश्यक समर्थन नपुग्ने देखिएपछि उनले दिउँसो १ बजेको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी पनि गरेका छन्.

नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। दलले सबै सांसदलाई सोहीअनुसार निर्देशन दिएको छ र एमालेसँगको गठबन्धनमा सरकार गठनका लागि आवश्यक गणित मिलाउने पहल गर्ने भनेको छ.

राप्रपाले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको विश्वासको मत प्रस्तावमा आफ्ना १३ सांसदलाई तटस्थ रहन ह्विप जारी गरेको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँलाई आवश्यक मत जुटाउन चुनौती थपिएको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी कार्यसूची अघि बढाएका छन् र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलका सांसदहरू एमाले संसदीय कार्यालयमा भेला भएका छन्। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि आचार्यले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार मत लिन लागेका हुन्.

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले सम्बन्धित संसदीय दलका नेताहरूलाई ह्विप जारी गर्न निर्देशन पनि दिएको छ.

जसपा नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। निर्णय भदौ १ देखि लागू हुने गरी गरिएको हो र प्रदेशसभालाई औपचारिक जानकारी दिइएको छ।

जसपा नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन भदौ १ देखि लागू हुने गरी फिर्ता लिएको छ र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। यसले लुम्बिनीमा सरकारको अंकगणित थप कठिन बनाएको छ.

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज दिउँसो १ बजे प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदै छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ र बानियाँलाई ५३ सांसदको समर्थन चाहिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको छ। कांग्रेसले मन्त्रीहरू फिर्ता लिएपछि एमालेसहितका दलहरूले उनलाई समर्थन गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेपालका २१ देशका राजदूत पद रिक्त वा संक्रमणमै रहेको भन्दै कूटनीतिक नेतृत्वको लामो रिक्तताले प्रमुख साझेदारहरूसँगको समन्वय कमजोर भएको बताइएको छ। उच्चस्तरीय भेटघाट र आसन्न भ्रमण तयारीसमेत प्रभावित भएको लेखमा उल्लेख छ.

खगराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमुखबाट मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। एमालेको समर्थनमा बनेको नयाँ प्रदेश सरकारमा चार सांसद मन्त्री बनेका छन्।

बागमती प्रदेशसभाको बैठक भदौ १ गते दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ। सोही बैठकमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खगराज भट्टलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। गठबन्धन परिवर्तनपछि कमल बहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठन भएको हो।

कोशी प्रदेश सरकार विस्तार सोमबारका लागि तय भएको छ, एमाले र नेकपाबीच चार–चार मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ। कांग्रेस मन्त्रीहरूको राजीनामापछि नयाँ मन्त्री छनोट र आन्तरिक भागबण्डाबारे छलफल तीव्र भएको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले कांग्रेस मन्त्रीहरूको राजीनामाबारे प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई जानकारी गराएका छन्। नयाँ मन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म उनले खाली मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छन्।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेस मन्त्रीहरूको राजीनामाबारे प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई जानकारी गराए र रिक्त मन्त्रालयहरूको कार्यभार आफैंले सम्हाले। यसले कोशी प्रदेशमा गठबन्धन पुनर्संरचनाको औपचारिक चरण अघि बढेको संकेत गर्छ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिन थालेका छन्। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले उनीहरूको बिदाइका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् र गठबन्धन पुनर्संरचना अघि बढेको छ।

नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन भएको एक–दुई दिनमै मन्त्रिमण्डल पूर्ण हुने बताएका छन्। मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटबारे सत्ता साझेदारबीच सकारात्मक छलफल भइरहेको उनले बताए।

विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले साउन २७ वा २८ गते राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको राजीनामा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको आग्रहपछि तत्कालका लागि रोकिएको छ। गठबन्धन वार्तामा मन्त्रालय भागबण्डा, साझा कार्यक्रम र प्रदेश नामकरणसमेत छलफलमा छन्।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन र ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको छ.

कोशी प्रदेशमा एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र कांग्रेसको बाहिरिने प्रक्रियाबारे गठबन्धन वार्ता तीव्र भएको छ। कांग्रेसले सम्हालिरहेका चार मन्त्रालय मागिएको छ भने एमालेले तीन मन्त्रालय र थप एक राज्य मन्त्रीको विकल्प अघि सारेको छ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ ३ सम्म प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसले एमाले समर्थन फिर्तापछि साना दलको समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ ३ भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय भएको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमती सरकार अल्पमतमा पुगेको छ र साना दलहरूको समर्थन खोजिएको छ.

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँटका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँट, साझा न्यूनतम कार्यक्रम र बजेट पुनरावलोकनबारे छलफल भएको छ।

कोशी प्रदेशमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच नयाँ सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट, साझा न्यूनतम कार्यक्रम र बजेट पुनरावलोकनबारे औपचारिक छलफल सुरु भयो। नेताहरूले सोमबारभित्रै सबै विषय प्याकेजमै टुंग्याउने तयारी गरेका छन्।

बागमतीमा एमाले र सीपीएनले आवश्यक समर्थन जुटाउन नसक्दा सरकार गठन प्रक्रिया फेरि रोकिएको छ। राप्रपाले तत्काल शक्ति बाँडफाँटमा नजाने बताए पनि वार्ता जारी रहेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की र केपी शर्मा ओलीबीचको नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी वार्ता निष्कर्षविहीन भयो। ओलीले नेतृत्व परिवर्तन र तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा दबाब दिएको उल्लेख छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले साउनको अन्तिम साताबाट मिति सार्दै भदौको पहिलो सातासम्म विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ र त्यसपछि मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याइनेछ।

इन्द्रबहादुर बानियाँले हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेंद्र मान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरे। सरकार बहुमत गुमाएपछि संख्या सुदृढ गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो।

बागमतीमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बहुमत जुटाउन नसक्दा नयाँ सरकार गठन अनिश्चित बनेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको राजीनामा वा विश्वासको मत अगाडि बढ्ने बाटो बनेको छ।

बागमती प्रदेशको सर्वदलीय बैठकमा वाम गठबन्धन दलहरूले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। बानियाँले नयाँ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भए प्रस्तुत गर्न वा वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएर अघि बढ्न भनेका छन्।

बागमतीमा एमाले र नेकपाको वाम गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसक्दा नयाँ सरकार गठनबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। राप्रपाको समर्थन अनिश्चित रहँदा मुख्यमन्त्री बानियाँको राजीनामा वा विश्वासको मतले सत्ता समीकरण तय गर्ने देखिएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै हुन सकेको छैन। यसले प्रदेश पुनर्संरचनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको संकेत गरेको छ।

कांग्रेस र एमालेबीच पाँच प्रदेशमा सत्ता बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको नौ दिनपछि पनि प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिममा रोकिएको छ। कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएको र केन्द्रको हस्तक्षेपबारे असन्तुष्टि बढेको छ।

प्रदेश सरकार गठनमा अत्यधिक केन्द्रिय हस्तक्षेपले संघीय स्वायत्तता र जवाफदेहिता कमजोर बनाएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री र सत्ता बाँडफाँटसम्बन्धी अनिश्चितता कायमै छ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बागमतीमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा सरकारको निरन्तरता र ठूलो दललाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथि चर्चा हुने भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको रु ३७.७ अर्बको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश बजेट संकटमा प्रवेश गरेको छ। काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किएसँगै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने दबाब बढेको छ।

प्रदेश सरकार पुनर्संरचना गर्ने सहमति भए पनि कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिममा सत्ता हस्तान्तरण ठप्प भएको छ। कर्णालीमा मात्र नयाँ मुख्यमन्त्री बनेको छ।

कोशीमा एमालेभित्र मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई बदल्ने विषयमा विवाद बढ्दा संविधानको धारा १६८(५) सम्बन्धी प्रश्न उठेको छ। यसले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थप जटिल बनाएको छ।

बागमतीमा एमाले र नेकपाले बहुमत जुटाउन राप्रपा तथा हाम्रो नेपाली पार्टीजस्ता साना दलको समर्थन खोजिरहेका छन्। सरकार गठनका लागि निर्णायक समर्थन अझै सुनिश्चित भएको छैन।

बागमती सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा राप्रपाभित्र विभाजन देखिएको छ। उद्वव थापा नेतृत्वको एक पक्ष सहभागी हुन चाहन्छ भने राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय तहले तत्काल सहभागिताको विरोध गरेको छ।

सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेस र एमालेबीचको सत्ता समीकरण टुटेपछि खगराज भट्टलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी अघि बढेको छ। आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउने प्रक्रिया पनि सँगै चलिरहेको छ।

बागमतीमा नयाँ सरकार गठन राप्रपाको निर्णयमा निर्भर भएको देखिएको छ। राप्रपाले सातै प्रदेशमा साझेदारीको माग राख्दै अझै अन्तिम निर्णय गरेको छैन।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा, एनडब्ल्यूपीपी र हाम्रो नेपाली पार्टीबीच नयाँ प्रदेश सरकार गठनका लागि औपचारिक छलफल सुरु भएको छ। एमालेले कांग्रेसको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ समीकरण खोजिएको हो।

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपा र नेपाल समाजवादी पार्टी (प्रलोपा) निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन् जहाँ कांग्रेसले २७ र एमाले-नेकपाको गठबन्धनले २८ सिट पाएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस र कम्युनिस्टमाथि अस्थिरता मच्चाएको आरोप लगाउँदै मधेस प्रदेश सरकारबारे छलफल नभएको बताए।

गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयले गत आवको प्रगति समीक्षा गर्दै चालू आवका योजना कार्यान्वयनमा गुणस्तर र प्रभावकारितामा जोड दिएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारबाट नेकपा (एमाले) का ६ मन्त्रीले राजीनामा दिएर गठबन्धन समर्थन फिर्ता लिए। यससँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो।

बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका ६ मन्त्रीले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। यसले प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना र नयाँ गठबन्धनको प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डबीच सर्वदलीय प्रदेश सरकार गठनको पहल र सहमतिको ढाँचा तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा एमाले र नेकपाबीच गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन राप्रपा समर्थन आवश्यक रहेको छ। प्रदेशसभामा ३० सिट चाहिइरहेको अवस्थामा, गठबन्धनले केन्द्रको निर्णयको पर्खाइ गरेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा दुई धार देखिएका छन् र पार्टी संयोजक तथा सहसंयोजकले सहमतिमा मात्रै सरकारमा जानुपर्ने निर्णय गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा नदिने निर्णय गरेका छन् र थप राजनीतिक निर्देशनपछि मात्र निर्णय गरिनेछ।

बागमती प्रदेशका एमाले मन्त्रीहरू सरकारबाट अलग हुने तयारीमा थिए तर पार्टी केन्द्र र कांग्रेस निर्णय नआएसम्म राजीनामा रोकिएको छ। एमाले केन्द्रको निर्देशन कुर्दैछ र कांग्रेससँग काम गर्न इच्छुक छ।

कोशी प्रदेशमा चार वर्षमा छ पटक सरकार गठन व विघटन भइसकेको छ र यसपालि कांग्रेस, एमाले र नेकपाले सातौं पटक सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

मधेस प्रदेशका नेताहरूले केन्द्रको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार परिवर्तन वा जोगाउने अधिकार प्रदेश तहमा नरहेको स्वीकार गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले र नेकपा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ।

मधेस प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। राजनीतिक अवस्था फरक भएकाले यहाँको गठबन्धन कायम राख्ने सहमति भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन भत्किँदा नेकपाले दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय नगर्न र मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ।

नेकपा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेस र एमालेसामु तीन सर्त राखेको छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको श्रीलंका यात्रा पछि यस विषयमा आधिकारिक निर्णय गरिनेछ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेकपाका नेताहरुले प्रदेशको राजनीतिक अवस्था, रणनीति र सरकारको भविष्यबारे छलफल गरेका छन्। यो छलफलले आगामी सरकार गठनमा दिशानिर्देश दिने अपेक्षा छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकार गठनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गर्न लागेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमाले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ।

प्रदेश सरकार गठनमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धन भत्किँदा नेकपा निर्णायक भूमिका लिएको छ। सुदूरपश्चिममा एमालेले कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच सरकार नेतृत्वका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। एमाले नेतृत्व लिन अडिग छ भने कांग्रेस वर्तमान सरकार कायम राख्न चाहन्छ।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक सुधार, कृषि नियमावली र सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका जस्ता निर्णयहरू अनुमोदन गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटबजेटमा विवाद बढेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह काठमाडौँमा छलफलका लागि पुगेका छन्। एमालेले एकलौटी बजेट ल्याएको आरोप लगाएको छ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकारलाई अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् र समावेशी नेपाल बनाउने अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच ६ वटा प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने पूर्वसहमति कायम भयो, जसका आधारमा बजेट पारित भएपछि नयाँ सरकार गठन हुने तयारी भएको छ।

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्रालय संख्या घटाएर सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारी थालेका छन्। नयाँ मन्त्रिपरिषद साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने योजना छ।

बागमती प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको छ जसले पार्टीलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गरेको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।