EV Market Growth 2026

नेपालमा विद्युतीय सवारी आयात र प्रयोग बढ्दो छ, तर चार्जिङ पूर्वाधार र सुरक्षा मापदण्डमा स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शनको अभाव छ। सरकारले ठूलो ईभी बसको प्रारम्भिक लागत घटाउन प्रोत्साहन योजना बनाएको छ।

नेपालमा दर्ता भएका सवारीहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी रहेका छन् र विद्युतीय सवारी कार आयातमा ७० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। यसले जीवाश्म इन्धन आयातमा कमी ल्याएको छ। चार्जिङ पूर्वाधार र सुरक्षा मापदण्ड विकासको चरणमा छन्।

सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ जारी गरी सार्वजनिक सवारीहरूमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। यस नीतिमा चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ प्रणाली र सरकारी सवारी विद्युतीकरण समावेश छन्।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा चार पाङ्ग्रे सवारी आयात ३० अर्ब र दुई पाङ्ग्रे सवारी आयात ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विद्युतीय सवारी आयात २०.११ प्रतिशतले घटेको र चीनबाट सबैभन्दा बढी सवारी आयात भएको छ।

Jagdamba Motors expanded Proton's electric vehicle presence in Nepal by opening four new showrooms and service centers in Bhaktapur, Birgunj, Janakpur, and Nepalgunj, increasing the total locations beyond seven.

Jagdamba Motors launched the Proton e.MAS 5 electric SUV in Nepal, offering a compact urban SUV with advanced infotainment features, priced from Rs 29.99 lakh for the Prime variant to Rs 34.99 lakh for Premium.

नेपालका सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने वार्षिक कर फरक-फरक निर्धारण गरेका छन्, मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा महँगो कर लागू गरिएको छ। कोशी प्रदेशले पुरानो कर दर कायम राखेको छ भने बागमतीले साना ईभीको कर बढाएको छ।

Chinese luxury automobile brand Hongqi officially entered Nepal through Advanced Automobiles Pvt. Ltd., debuting premium electric SUVs including the E-HS9 and E-HS7, with prices starting around Rs 6 million.

Bajaj Auto announced plans to launch two new electric scooter models, Chetak C2501 and Chetak C3503, in Nepal at the NAIMA Nepal Mobility Expo 2026, expanding its electric two-wheeler lineup.

Over 6,500 electric vehicles were imported into Nepal via Rasuwagadhi customs in fiscal year 2025/26, generating more than Rs 15 billion in customs revenue, accounting for over 60% of total revenue.

सरकारले ईन्धनबाट विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने नीति बनाएको भए पनि नियमावली र मापदण्ड पाँच वर्षदेखि ड्राफ्टमै अड्किएको छ। ठूला अटो व्यवसायीहरूको रोकिने दबाबका कारण प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन।

Jagdamba Motors opened bookings in Nepal for the Proton e.MAS 5 electric SUV, launching a campaign allowing customers to predict and lock the launch price for two variants priced between Rs 2.999 million and Rs 3.999 million.

विद्युतीय सवारीको उपयोग बढेसँगै नेपालमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारी नीति र कानुनी आधार अभाव देखियो, जसले स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रले सीमित मात्रामा फोहोर संकलन गर्दैछ।

सरकारले विद्युतीय सवारी आयात अघि अनिवार्य रूपमा ब्याट्री व्यवस्थापन योजना पेश गर्नुपर्ने कडा नियम लागू गर्‍यो। पुराना ब्याट्रीहरू नेपालमै पुनः प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखियो।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र हुँदै छ र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा विविध सवारीसाधन र चार्जिङ समाधान प्रदर्शित गरिने तयारी छ। सरकारको नयाँ कर निर्धारण प्रणाली मूल्यका आधारमा पारदर्शी र व्यावहारिक रहेको बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी खरिदका लागि कर्जा मूल्य अनुपातमा विशेष सहजीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्यायो, जसले व्यवसायीलाई कर्जा प्राप्तिमा सहजता दिनेछ। यो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको हो।