Digital Infrastructure Push 2026

नेपाल टेलिकमले AI-सहायता प्राप्त वाइब कोडिङ प्रविधिमा आधारित धेरै डिजिटल पोर्टल विकास गर्यो। यो प्रविधिले गुणस्तरीय सफ्टवेयर निर्माण सजिलो बनाइरहे पनि साइबर सुरक्षा जोखिम बढाउने चिन्ता छ।

नेपालमा युवा सरकारका सदस्यहरूले डिजिटल सञ्चारमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई महत्व दिनुपर्ने उच्च आवश्यकता औंल्याइयो। डिजिटल ट्रोलिङ र गलत सूचनाले लोकतन्त्रमा असर पु¥याउने भएकाले तथ्यजाँच र सकारात्मक नागरिक सहभागिता आवश्यक ठहरेको छ।

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय AI प्लेटफर्म र स्वदेशी सामाजिक सञ्जाल विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरे तर आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता कमजोर रहेको औँल्याइयो। यसले प्रविधि महत्त्वाकांक्षालाई पुरा गर्ने चुनौती देखाउँछ।

नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा २०% बजेट समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि वास्तविक खर्च १०-११% मा सीमित रहेको छ, जसले समग्र शिक्षा गुणस्तरमा असर पारेको छ। शिक्षामा सुधारका लागि शिक्षिका विकास र सिकाइ सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अमेरिका स्थित InnoventuresAI ले नेपालमा Springbase.AI नामक AI अपरेटिङ सिस्टम सुरु गरेको छ, जुन व्यापार प्रक्रियालाई स्वचालित र उत्पादक बनाउनेछ। स्थानिय साझेदार मार्फत मासिक सदस्यता सेवा प्रदान गरीएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक कर्मचारीहरूका लागि डर-धम्की र कर्जाको दुरुपयोग रोक्न कडा नियम प्रस्ताव गरेको छ जसमा नैतिक आचरण अनिवार्य रहेको छ। उक्त नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारीको व्यवहार सुधार्न केन्द्रित छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति ल्याएको छ र दोषीलाई बैंकिङ सेवाका लागि अयोग्य गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि उजुरी र छानबिन गर्न अनुगमन समितिको गठन गरिनेछ।

आर्थिक र सार्वजनिक नीति छलफलमा जलविद्युत र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन साहसिक नीतिहरू आवश्यक भएको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्। यसले निर्यात क्षमता वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा महत्व राख्नेछ।

क्रिएटिव प्रोफेसनल अनिल न्यौपानेले AI उपकरणहरू प्रयोग गरी कामको दक्षता, सामग्री गुणस्तर र भिडियो उत्पादनमा सुधार गरेका छन्। यसले सिर्जनात्मक उद्योगमा AI प्रयोगको व्यापक सम्भावना देखाएको छ।

नेपाल र भारतबीच भाषा-आधारित AI प्रविधि विकासका लागि समझदारीपत्र हस्ताक्षर भयो जसले नेपालमा भाषा प्रसंस्करण सुधार्ने अवसर र चुनौती ल्याएको छ। विशेषज्ञहरूले स्वदेशी भाषा मानक र डेटा नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रमा व्यावसायिक समस्याहरूमा सुझाव पेश गरेका छन्। मन्त्रीले ऐन संशोधन गरी व्यवसायीलाई सहजता दिने र डिजिटल एकीकरण मार्फत विभागीय डाटा आदानप्रदानका उपाय प्रस्ताव गरेका छन्।

नेपाल-भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री र भारतीय दूतावासले AI र उदीयमान प्रविधि सहयोगबारे छलफल गरे। स्थानीय भाषा AI विकास र प्राविधिक लगानी तथा ज्ञान साझेदारीमा जोड दिइयो।

भारतमा २२ प्रमुख र १३६९ मातृभाषाहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरी मातृभाषामा शिक्षाको प्रवर्द्धन र डिजिटल पहुँच विस्तार भएको छ। ९८% भारतीय इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले स्थानीय भाषामा सामग्री हेर्न रुचाउँछन्, अनुवादिनी फाउन्डेसनले १५० करोडभन्दा बढी पाना अनुवाद गरिसकेको छ।

सरकारले आवश्यक सफ्टवेयर खुदै विकास गर्ने योजना अघि बढाउँदै १५ जना आईटी इन्जिनियर नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। यसले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुने तर सम्भावित खर्च वृद्धिको जोखिम पनि रहेको छ।

अमेरिकी कम्पनी ओपनएआईले गोप्य रूपमा प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दर्ता गरेको छ, तर IPO लागू गर्ने सुनिश्चित निर्णय गरेको छैन। यसले यसको प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको पछाडि IPO तयारी संकेत गर्दछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साना व्यवसायीलाई डिजिटल माध्यमबाट दिइने कर्जा सीमा पाँच लाखबाट दस लाख रुपैयाँसम्म बढाएको जनाएको छ, जसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका ऋण पहुँच विस्तार गर्नेछ।

नेकपा (एमाले) का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानीको चरम संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले वातावरणीय समस्या र जलवायु परिवर्तनलाई झन् गम्भीर बनाउनेछन्।

७० भन्दा बढी देशका विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरूले AI, रोबोटिक्स र कोडिङमा पुरस्कार जितेका छन्। यसले नेपालका युवा प्रतिभाहरूमाथिको राष्ट्रिय डिजिटल शिक्षाको प्रभाव देखाउँछ।

काठमाडौंको स्यूचकाटारमा पहिलो स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता गणना केन्द्र स्थापना योजना अन्तर्गत जलविद्युत् स्रोत उपयोग गरिनेछ र विदेशमा रहेका विशेषज्ञलाई फैलोशिपमार्फत आर्क्षित गरिनेछ। योजना स्थायित्व, लागत र प्राविधिक स्वायत्ततासँग सम्बन्धित चुनौतीहरू पनि सामना गर्दैछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थागत कब्जाको अन्त्यसाथ सुशासन र डिजिटल सेवा सुधारका लागि नागरिक एपमार्फत सरकारी सेवा सजिलो बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताए। यसले प्रशासनिक झन्झट कम गर्दै सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स र वाइज याक सोलुसन्सले सहयोग गरी चार जिल्लामा कृषिअनुसार बीमा सेवामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी जनचेतना बढाउने समझदारी गरेका छन्। लक्षित क्षेत्रहरूमा बीमा पहुँच विस्तार गर्ने यो पहलले कृषक र पशुपालकलाई लाभ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा इलेक्ट्रोनिक शासन कार्यालय स्थापना गरी तीन प्रमुख निकायलाई समेट्ने गरी आईटी र डिजिटल शासन संरचना पुनर्गठन गरेको छ। यसले सरकारी प्रणालीहरूमा समन्वय र अन्तरक्रियालाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३२ कार्यालय मर्ज गरी १९ कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सरकारी काममा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी कागज रहित सेवा प्रवाह गर्ने नीति तयार पारेको छ।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीजले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ल्याइएका कर सुधार र निर्यात प्रोत्साहन उपायहरूको स्वागत गरेको छ। कम्पनीहरूले स्थायी कर नीति आवश्यक ठहर गरेका छन्।

काठमाडौंको स्युछाटारमा हजारौं कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रक्रिया युनिट सहित नेपालको पहिलो स्वायत्त AI गणना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरियो। वित्तमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली AI अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रतिष्ठित फैलोशिप मार्फत आकर्षित गर्ने पहलको घोषणा गरे।

सरकारले २०८३/०८४ आर्थिक वर्षका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि चार अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस अन्तर्गत 'नेपाल इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी' स्थापना गरिनेछ जुन स्टार्टअप र साना व्यवसायलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा समेट्नेछ।

नेपाल सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै सौम्य शक्तिको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ रणनीति अघि बढाएको छ। यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत बहुपक्षीय मंचहरूमा नेपालको भूमिका सशक्त बनाउने योजना समावेश छ।

अर्थमन्त्रालयले पुँजी बजारमा अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' नीति अपनाउने घोषणा गरेको छ। यसले लगानीकर्ता संरक्षणलाई थप सुदृढ गर्दै प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली विकास गर्नेछ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त, छरितो र सहज बनाउने नीति अपनाउने घोषणा गर्यो। यसले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

विद्युतीय सवारी बजार विस्तार हुँदै गर्दा अटो व्यवसायमा नीति र कर अस्थिरताका कारण चुनौती बढेको छ। व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार र ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि सुधार आवश्यक ठानेका छन्।

नेपालमा प्रविधि सत्ताको लागि स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता गणना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गरियो जसले देशको जलविद्युत स्रोतको उपयोग गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछ। यसले विदेशी AI पूर्वाधारमा निर्भरता घटाउने प्रयासलाई बल दिनेछ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा फोन र इन्टरनेट सेवा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् र ९०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीबाट ४जी सेवा विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधि राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिनेछ।

कृत्रिम बौद्धिकताले ज्ञान वितरण र शिक्षण पद्धतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउँदैछ, जसले सिकाइलाई तीव्र र समावेशी बनाउने सम्भावना बढाएको छ। यसले आधुनिक विश्वविद्यालयहरूको मूल्यांकन र शिक्षण ध्यानाकर्षणमा असर पुर्याइरहेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई उद्योग र लगानी वृद्धिका लागि प्रमुख इन्जिन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसले आर्थिक वृद्धिमा बल पुर्‍याउन कानुनी सुधार र कर प्रणाली सुधार आवश्यक ठानेको छ।

सार्क देशका विज्ञहरूले उच्चशिक्षामा कृत्रिम बौद्धिकताको विवेकशील प्रयोग र दुरुपयोग रोक्न नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एआईलाई शिक्षामाथि गुणस्तर सुधारमा प्रयोग गर्न जोड दिएको छ।

नेपाली उद्योग नेतृत्त्वमा, स्विस सहयोगमा नयाँ ब्याचलर-स्तरको आईटी पाठ्यक्रम विकास भइरहेको छ जसले व्यावहारिक सीप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र प्रविधिका नयाँ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ। यसले शैक्षिक र उद्योगबीचको अन्तर घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल टेक रोडशो युएसए २०२६ अमेरिकामा सम्पन्न भयो जसले नेपालको सफ्टवेयर तथा आईटी क्षेत्रको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रस्तुत गर्यो। २ हजारभन्दा बढी प्रविधि कम्पनी र १ लाखभन्दा बढी टेक पेशेवरहरू नेपालमा कार्यरत छन्।

वर्ल्डलिंकले काठमाडौं मातातीर्थमा उच्च सुरक्षा र नेटवर्क redundancies सहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि ठूलो डेटा सेन्टर निर्माण गर्दैछ। यसले क्लाउड सेवा विस्तार र डिजिटल रूपान्तरणमा मद्दत गर्नेछ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रवर्द्धन गरिनेछ।

नेपालमा पहिलो टियर-आइभी हाइपरस्केल डेटा सेन्टर स्थापना हुँदैछ जसले राष्ट्रिय डेटा सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता फैलाउने र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नेछ।