कोप ३१ तयारी

कोप–३१ को उद्घाटन सत्रमा नेपालमा आएको विनाशकारी विपद् र हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमबारे विशेष चर्चा भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारी र अष्ट्रेलियाका मन्त्रीले अनुकूलन वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा र उत्सर्जन कटौतीमा तीव्र कदम चाल्न आह्वान गरे।

मन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी कोष, जलवायु वित्त र हिमाली मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताइन्। उनले लिभिङ सगरमाथा पहल र अनुदानमा आधारित वित्तमार्फत प्रभावित समुदायसम्म लाभ पुर्‍याउने कार्यान्वयन ढाँचा अघि बढाउने जानकारी दिइन्।

नेपालले कोप–३१ मा जलवायु न्याय, पर्वतीय मुद्दा, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने स्पष्ट गरेको छ। नेपाल र भुटानले १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्यसँग जोडिएको पर्वतीय मुद्दा संयुक्त रूपमा अघि बढाउने तयारी पनि गरेका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भेटमा जलवायु वित्त, हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष र कार्बन वित्तबारे छलफल भयो। बैठकमा कोप–३१ मा नेपालले आफ्नो प्राथमिकता सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत समेटिएको थियो।

सरकारले कोप–३१ मा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गरेको छ। बैठकमा हिमाली संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय, ऊर्जा र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता बनाउने विषय उठेको छ।

कोप–३१ का लागि नेपालको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल जाने तय भएको छ। नेपालले हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।