‘फूल अडिट’ का नाममा हरेक वर्ष एउटै कम्पनीमाथि कर अधिकृतको शोषण
Summary
नेपालमा 'फुल अडिट' को नाममा व्यवसायीहरूलाई देखिने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्णयले रोक लगाएको छ। यो कदमले व्यवसायमा लागेको अत्याधिक कर आतंक र शोषणलाई अन्त्य गर्ने प्रयास हो।
Key Points
- नेपालमा प्रचलित 'फुल अडिट' प्रणाली कर अधिकृतद्वारा व्यवसायीमाथि शोषणको माध्यम बनेको थियो।
- आन्तरिक राजस्व विभागले एक कम्पनीलाई चार वर्षमा एक पटक मात्र फुल अडिट गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फुल अडिटलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्।
- यस निर्णयले नेपाली व्यवसायीहरूमा राहत पैदा गरेको छ र व्यवस्थामा सुधारको अपेक्षा गरिँदैछ।
