बाल सैनिकको न्याय विलम्ब
Summary
सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धमा प्रयोग गरिएका बाल सैनिकहरूको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय फेरि चर्चामा आएको छ। लेखमा माओवादी नेतृत्व, द्वन्द्वपीडितको दृष्टिकोण र आयोगमार्फत समाधान गर्ने सम्भावित बाटोबारे छलफल गरिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धमा प्रयोग भएका बाल सैनिकको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
- लेखले बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र युद्ध अपराध हुने तर्क प्रस्तुत गरेको छ।
- माओवादी पक्षले बाल सैनिक भर्तीको आरोप अस्वीकार वा व्याख्या गर्दै यस विषयलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने दाबी गरेको छ।
- अबको बाटो निष्पक्ष आयुक्त नियुक्ति, आयोगलाई पूर्णता, ऐन संशोधन र पीडितमैत्री पुनर्स्थापना तथा परिपूरण व्यवस्था भएको लेखको निष्कर्ष छ।